महिला आरक्षण बिल के समर्थन में विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं, गांधी मैदान से सीएम सम्राट चौधरी ने दी सख्त चेतावनी

पटना: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (131वां संवैधानिक संशोधन) के पास न हो पाने के बाद बीजेपी  महिला कार्यकर्ताओं और समर्थकों दिल्ली-पटना सहित देश भर में कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया....बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से राजधानी पटना में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में ‘जन आक्रोश महिला सम्मेलन’ आयोजित किया गया। गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर करीब 10 हजार महिलाओं की भारी भीड़ ने हाथों में तिरंगा और विरोध के पोस्टर लिए नजर आए। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं नारे लगाते हुए विरोध जता रही थीं।

महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

इस दौरान महिलाओं के समर्थन में सीएम सम्राट चौधरी भी प्रदर्शन में शामिल हुए।  मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए हैं और सरकार महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए नए परिसीमन के बाद महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और विधानसभा में 122 तक महिला विधायक चुनी जा सकती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष नहीं चाहता कि बड़ी संख्या में महिलाएं संसद और विधानसभा तक पहुंचें। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश में अधिक से अधिक महिलाएं, बहनें, संसद तक पहुंचे, लेकिन विपक्ष इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में नगर निकाय चुनावों में करीब 69% महिलाएं जीत दर्ज कर रही हैं, जो महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को दर्शाता है।

महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक गांधी मैदान के मंच से कहा कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सख्त संदेश देते हुए कहा कि, जो भी महिलाओं के साथ गलत करेगा, उसे पाताल से खोजकर सजा दी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि महिला आरक्षण के मुद्दे को जन आंदोलन का रूप दिया जाए। सीएम ने कहा कि जब तक लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण लागू नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री ने महागठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दल केवल राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं, जबकि उनकी सरकार महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है।